किसानों के लिए सरकार की खेत तालाब योजना एक क्रांतिकारी कदम साबित हो रही है। इस योजना के तहत विभिन्न राज्य सरकारें किसानों को उनकी कृषि भूमि पर तालाब बनाने के लिए अनुदान (Subsidy) प्रदान कर रही हैं। इस योजना का उद्देश्य जल संरक्षण-Water Conservation, सिंचाई सुविधा-Irrigation Facility में सुधार और खेती की लागत कम करना है। तालाब निर्माण से किसानों को मछली पालन-Fish Farming और अन्य वैकल्पिक आय के साधन भी उपलब्ध होते हैं।
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उत्तर प्रदेश खेत तालाब योजना में मिलेगी 50% सब्सिडी
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही खेत तालाब योजना में छोटे और बड़े तालाबों के निर्माण के लिए क्रमशः ₹1,05,000 और ₹2,28,400 की अनुमानित लागत तय की गई है। इनमें से 50% राशि यानी छोटे तालाब के लिए ₹52,500 और बड़े तालाब के लिए ₹1,14,200 का अनुदान सरकार द्वारा दिया जाता है। छोटे तालाब का आकार 22 मीटर x 20 मीटर x 3 मीटर जबकि बड़े तालाब का आकार 35 मीटर x 30 मीटर x 3 मीटर निर्धारित किया गया है।
एमपी बलराम तालाब योजना में 75% तक सहायता
मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए बलराम तालाब योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत सामान्य वर्ग के लघु और सीमांत किसानों को तालाब निर्माण पर 50% या ₹80,000 तक की सहायता दी जाती है। वहीं अनुसूचित जाति और जनजाति के किसानों को 75% या अधिकतम ₹1,00,000 तक का अनुदान प्रदान किया जाता है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 6,144 तालाबों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जो किसानों की खेती-किसानी में आत्मनिर्भरता को मजबूती देगा।
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राजस्थान फार्म पोंड योजना से भी मिलेगा लाभ
राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही फार्म पोंड योजना के अंतर्गत किसानों को खेत में तालाब बनाने के लिए आकर्षक सब्सिडी दी जाती है। लघु और सीमांत किसानों को कच्चे तालाब के लिए अधिकतम ₹73,500 और प्लास्टिक लाइनिंग वाले तालाब के लिए ₹1,35,000 तक की सहायता दी जाती है। अन्य वर्ग के किसानों को कच्चे तालाब के लिए ₹63,000 और लाइनिंग वाले तालाब के लिए ₹1,20,000 तक की सहायता मिलती है। इससे किसानों को वर्षाजल संचयन में मदद मिलेगी और फसल उत्पादन में सुधार होगा।
योजना के जरिए बढ़ेगी आय और जलसंरक्षण
इन योजनाओं के माध्यम से किसान रिन्यूएबल एनर्जी-Renewable Energy और वाटर रिसोर्सेस-Water Resources के स्मार्ट उपयोग की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तालाब निर्माण से ना केवल सिंचाई की सुविधा बेहतर होती है, बल्कि सूखे या कम बारिश के दौरान जल की उपलब्धता भी बनी रहती है। इसके अतिरिक्त, तालाब में मछली पालन या बत्तख पालन जैसी गतिविधियां शुरू कर किसान अतिरिक्त आमदनी भी कमा सकते हैं।
सरकारी योजना के लिए आवेदन कैसे करें
राज्य सरकार की इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसानों को अपने राज्य के कृषि विभाग की वेबसाइट पर जाकर या नजदीकी कृषि कार्यालय में संपर्क कर आवेदन करना होगा। आवेदन के समय आधार कार्ड, भूमि के कागजात, बैंक खाता विवरण और पासपोर्ट साइज फोटो जैसे दस्तावेज आवश्यक होते हैं। पात्र किसान ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन कर सकते हैं।
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