राशन कार्ड-Ration Card से जुड़ी योजनाओं में भारत सरकार द्वारा बड़े बदलाव किए गए हैं, जिनका असर देश के करोड़ों लाभार्थियों पर पड़ेगा। इन बदलावों का मकसद यह है कि सरकारी सब्सिडी का लाभ सही और जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। नए नियमों के तहत न केवल पात्रता की जांच कड़ी की गई है बल्कि राशन में मिलने वाले सामानों में भी बदलाव किया गया है।
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अब कौन पात्र है और कौन नहीं
नई गाइडलाइन के अनुसार, जिन परिवारों की सालाना आय ₹3 लाख से ज्यादा है, वे अब राशन कार्ड के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे। इसके अलावा, अगर किसी के पास चार पहिया वाहन, 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि या महंगे अपार्टमेंट जैसे संसाधन हैं, तो उनका कार्ड रद्द हो सकता है। सरकारी नौकरी करने वाले या पेंशन पाने वाले लोग भी अब इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे।
ई-केवाईसी और आधार लिंकिंग किया अनिवार्य
सभी राशन कार्ड धारकों को अब अपना ई-केवाईसी करना अनिवार्य है। इसके अलावा, राशन कार्ड को आधार से लिंक करना भी जरूरी कर दिया गया है। सरकार ने 31 दिसंबर 2024 की डेडलाइन दी है, जिसके बाद बिना लिंक किए कार्ड 1 जनवरी 2025 से अमान्य घोषित कर दिए जाएंगे।
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राशन में क्या बदलेगा?
अब सरकार सिर्फ चावल, गेहूं या चीनी ही नहीं देगी, बल्कि चना, दालें, नमक, सरसों का तेल, आटा, सोयाबीन और मसाले जैसी नौ जरूरी चीजें भी मुफ्त राशन के तौर पर उपलब्ध कराएगी। इसके पीछे उद्देश्य पोषण स्तर बढ़ाना और संतुलित आहार सुनिश्चित करना है।
डिजिटल सिस्टम और ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ का विस्तार
डिजिटल राशन कार्ड और ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ योजना के तहत लाभार्थी देश के किसी भी हिस्से में जाकर अपना राशन ले सकते हैं। इससे खासकर प्रवासी श्रमिकों को राहत मिलेगी और भ्रष्टाचार में भी कमी आएगी। हर ट्रांजैक्शन अब डिजिटल रिकॉर्ड पर आधारित होगा।
राशन कार्ड रद्द होने से कैसे बचें?
अगर कोई लगातार 6 महीने तक राशन नहीं लेता है तो उसका कार्ड स्वत: रद्द हो सकता है। ऐसे में लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे हर महीने राशन लें और सभी दस्तावेज समय पर अपडेट रखें। गलत या फर्जी जानकारी देने पर भी कार्ड रद्द किया जा सकता है।
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