लाड़ली बहनों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही ‘मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना’ के तहत 16 अप्रैल 2025 को महिलाओं के बैंक खातों में 1,250 रुपये की 23वीं किस्त डाली जाएगी। यह योजना प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने और आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी, जिसका लाभ लगातार पात्र महिलाओं को दिया जा रहा है।
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लाभार्थियों के खाते में सीधे ट्रांसफर होगी राशि
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पहल पर शुरू की गई इस योजना में पहले प्रत्येक महिला को ₹1,000 प्रतिमाह सहायता दी जा रही थी, जिसे बाद में बढ़ाकर ₹1,250 कर दिया गया। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से सीधे महिलाओं के खातों में भेजी जाती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है और उन्हें समय पर सहायता प्राप्त हो सके।
पात्रता की प्रक्रिया और योजना का दायरा
इस योजना का लाभ 21 से 60 वर्ष की उन महिलाओं को मिलता है जो मध्य प्रदेश की निवासी हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आती हैं, और जिनके पास वैध आधार कार्ड तथा बैंक खाता है जो योजना से लिंक हो। यह प्रक्रिया लगभग उसी तरह है जैसे IPO में आवेदन के लिए KYC और बैंक लिंकिंग जरूरी होती है। पात्रता जांचने और आवेदन की प्रक्रिया को ग्राम और वार्ड स्तर पर सरल बनाया गया है।
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महिलाओं के जीवन में ला रही है बड़ा बदलाव
लाड़ली बहना योजना केवल एक वित्तीय सहायता योजना नहीं है, यह महिलाओं के आत्मसम्मान और स्वतंत्रता से जुड़ी पहल है। इस योजना से महिलाएं छोटे व्यवसाय शुरू करने, बच्चों की पढ़ाई में सहायता करने और स्वास्थ्य संबंधी खर्च उठाने में सक्षम हो रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं खासतौर पर इस योजना के ज़रिए आत्मनिर्भर बन रही हैं, जिससे सामाजिक संरचना में भी सकारात्मक बदलाव आ रहा है।
योजना का महत्व
राजनीतिक रूप से देखा जाए तो यह योजना राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ-साथ महिला मतदाताओं को केंद्र में रखकर बनाई गई रणनीतिक पहल भी है। सरकार की ओर से दी जा रही नियमित किस्तें यह सुनिश्चित करती हैं कि योजना केवल घोषणा भर न रहे, बल्कि उसका क्रियान्वयन भी स्थिर और प्रभावी हो। आने वाले समय में इसमें और संशोधन या विस्तार की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता, जैसे कि स्किल डवलपमेंट या रिन्यूएबल एनर्जी आधारित महिला उद्यमिता से जोड़ना।
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