नई स्कूटी-बाइक खरीदने वालों के लिए यह साल बेहद खास हो सकता है, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर एक जबरदस्त योजना लेकर आ रही हैं, जिसके तहत इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स पर भारी सब्सिडी और छात्रों को फ्री स्कूटी जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ आम लोगों को रिन्यूएबल एनर्जी (Renewable Energy) आधारित विकल्पों की ओर प्रेरित करना है।
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PM e-Drive और EMPS 2024
सरकार द्वारा लागू की गई PM e-Drive और EMPS 2024 योजना के तहत अब इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने पर सीधे सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है। योजना के अंतर्गत बैटरी की क्षमता के अनुसार ₹5,000 प्रति kWh की दर से सब्सिडी प्रदान की जा रही है, जो कुल वाहन मूल्य का अधिकतम 15% तक हो सकती है। उदाहरण के तौर पर, 3 kWh बैटरी वाली स्कूटी पर ₹15,000 की सीधी छूट मिल रही है। यह सब्सिडी वाहन खरीद के समय ही लागू होती है, जिससे खरीददारों को कोई अतिरिक्त आवेदन या दस्तावेज़ी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता। इस कदम से इलेक्ट्रिक वाहन को जनसामान्य के लिए अधिक सुलभ बनाया गया है।
राज्य सरकारों की योजनाएं
केंद्र सरकार के साथ-साथ कई राज्य सरकारें भी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स को बढ़ावा देने के लिए प्रेरक योजनाएं चला रही हैं। दिल्ली सरकार की EV Policy 2.0 के तहत महिलाओं को स्कूटी खरीदने पर ₹36,000 तक की सब्सिडी दी जा रही है। यह लाभ पहले 10,000 खरीदारों के लिए सीमित है, जिससे योजना की प्राथमिकता और प्रोत्साहन दोनों स्पष्ट होते हैं। दूसरी ओर, असम सरकार की ‘HS Scooty Scheme’ के अंतर्गत 60% या उससे अधिक अंक लाने वाली छात्राओं को मुफ्त स्कूटी प्रदान की जा रही है। यह पहल विशेषकर ग्रामीण और पिछड़े इलाकों की छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। त्रिपुरा की ‘मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना’ के तहत भी मेधावी छात्राओं को कॉलेज जाने हेतु स्कूटी मुफ्त दी जा रही है, जो उनकी आत्मनिर्भरता का प्रतीक है।
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सरल तरीके से पाएं योजना का लाभ
इन योजनाओं के लाभ उठाने के लिए आवेदन प्रक्रिया को बेहद सरल और पारदर्शी बनाया गया है। अधिकतर मामलों में सब्सिडी वाहन डीलर के माध्यम से सीधे मूल्य में कटौती के रूप में लागू होती है, जिससे आम उपभोक्ता को अलग से कोई सरकारी दफ्तर जाने की आवश्यकता नहीं होती। जहां आवश्यकता होती है, वहां ऑनलाइन पोर्टल या कॉलेज स्तर पर आवेदन प्रक्रिया पूरी की जाती है। इस व्यवस्था से यह सुनिश्चित किया गया है कि योग्य लोग बिना किसी बाधा के इस सरकारी योजना का सीधा फायदा उठा सकें।
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