PM Surya Ghar Yojana 2025 भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य देश के 1 करोड़ घरों में Rooftop Solar System लगवाकर लोगों को मुफ्त बिजली और स्वच्छ ऊर्जा-Renewable Energy की सुविधा देना है। इस योजना के तहत घरों में लगे सोलर पैनलों से उत्पादित बिजली के लिए ₹78,000 तक की सरकारी सब्सिडी दी जा रही है। योजना का सीधा फायदा आम नागरिकों को मिलने वाला है, जिससे न सिर्फ बिजली का खर्च बचेगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।
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सोलर सिस्टम पर सब्सिडी
PM Surya Ghar Yojana के तहत सरकार उपभोक्ताओं को 1kW से लेकर 3kW तक के Rooftop Solar सिस्टम पर सब्सिडी दे रही है। जहां 1kW सिस्टम पर ₹30,000, वहीं 2kW पर ₹60,000 और 3kW या उससे अधिक पर अधिकतम ₹78,000 की सब्सिडी का प्रावधान है। इस सब्सिडी का असर बिजली बिलों में सीधे दिखता है, जहां सालाना ₹15,000 से ₹18,000 तक की बचत संभव है। इसके अलावा, अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में भेजकर कुछ परिवार अतिरिक्त आमदनी भी अर्जित कर सकते हैं।
आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन और पारदर्शी
PM Surya Ghar Yojana 2025 में आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन और यूज़र-फ्रेंडली बनाया गया है। आवेदक pmsuryaghar.gov.in पोर्टल पर जाकर अपना राज्य, बिजली वितरण कंपनी और उपभोक्ता संख्या दर्ज करके पंजीकरण कर सकते हैं। इसके बाद, सिस्टम का चयन करके अनुमोदन के लिए आवेदन भेजा जाता है। डिस्कॉम से स्वीकृति मिलने के बाद पंजीकृत वेंडर द्वारा सोलर पैनल लगवाया जा सकता है। इंस्टॉलेशन के बाद नेट मीटरिंग और कमीशनिंग की प्रक्रिया होती है, जिसके बाद सब्सिडी सीधे बैंक खाते में जमा होती है।
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पात्रता और जरूरी दस्तावेज
इस योजना का लाभ लेने के लिए कुछ बुनियादी योग्यताएं तय की गई हैं। सबसे पहली शर्त है कि आवेदक के पास घर की छत होनी चाहिए, जो सोलर इंस्टॉलेशन के लिए उपयुक्त हो। साथ ही, उपभोक्ता के नाम पर वैध बिजली कनेक्शन और आधार से लिंक पहचान प्रमाण जरूरी है। एक बार पहले सब्सिडी ले चुके उपभोक्ता इस योजना का दोबारा लाभ नहीं उठा सकते। दस्तावेजों में पहचान प्रमाण, बिजली बिल, पते का प्रमाण और बैंक खाता विवरण मांगा जाता है।
फ्री बिजली के साथ स्वच्छ ऊर्जा का दोहरा फायदा
PM Surya Ghar Yojana न केवल फ्री बिजली उपलब्ध कराती है बल्कि देश को स्वच्छ ऊर्जा की ओर भी अग्रसर करती है। Rooftop Solar पैनल से उत्पादित बिजली कार्बन उत्सर्जन को कम करती है और पर्यावरण को संरक्षित रखने में मदद करती है। भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस योजना को एक बड़ी रणनीतिक पहल के रूप में देखा जा रहा है।
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