News

दिल्ली में पेट्रोल बाइक और CNG ऑटो पर लगेगा बैन? जानिए नया ट्रैफिक प्लान

दिल्ली की सड़कों से हटेंगे पेट्रोल और CNG वाहन! जानिए इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0 में क्या है सरकार की बड़ी तैयारी, कौन-कौन वाहन होंगे बैन और आपको कैसे करनी है इसकी पूरी तैयारी – पढ़ें एक्सपर्ट की जुबानी।

By Andrea Mathews
Published on

दिल्ली में पेट्रोल बाइक और CNG ऑटो को लेकर नया ट्रैफिक प्लान सामने आया है। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2.0-Electric Vehicle Policy 2.0 का ड्राफ्ट जारी किया है, जिसमें परंपरागत ईंधन से चलने वाले वाहनों को धीरे-धीरे हटाकर राजधानी को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की दिशा में ले जाने की योजना बनाई गई है। इस नीति का लक्ष्य दिल्ली को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाना है।

यह भी देखें: Traffic Challan Rules: ट्रैफिक चालान से बचना है? जान लें ये 7 जरूरी नियम, फिर नहीं कट पाएगा कभी चालान

CNG ऑटो पर 15 अगस्त 2025 से रोक लगाने का प्रस्ताव

नई नीति के तहत 15 अगस्त 2025 से दिल्ली में CNG ऑटो के नए पंजीकरण पर पूरी तरह से रोक लगाने की सिफारिश की गई है। इसके साथ ही मौजूदा CNG ऑटो के परमिट भी नवीनीकरण के योग्य नहीं होंगे। केवल इलेक्ट्रिक ऑटो के परमिट ही आगे जारी किए जाएंगे। सरकार चाहती है कि 10 साल से पुराने CNG ऑटो या तो इलेक्ट्रिक में बदलें या फिर उन्हें चरणबद्ध तरीके से हटाया जाए।

पेट्रोल बाइक और दोपहिया वाहनों पर 2026 से पूरी पाबंदी

सबसे बड़ा बदलाव 15 अगस्त 2026 से लागू हो सकता है, जब दिल्ली में पेट्रोल, डीज़ल और CNG दोपहिया वाहनों के नए पंजीकरण पर प्रतिबंध लग जाएगा। इसका मतलब है कि भविष्य में केवल इलेक्ट्रिक टू व्हीलर-Electric Two-Wheelers ही दिल्ली की सड़कों पर नजर आएंगे। यह प्रस्ताव ना सिर्फ ट्रैफिक सिस्टम को नया रूप देगा, बल्कि प्रदूषण में भी भारी कमी लाएगा।

यह भी देखें: क्या बहू को मिलती है सास-ससुर की प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी? कानून का सच हैरान करेगा

निजी कार मालिकों पर भी लागू होंगे सख्त नियम

ड्राफ्ट में यह भी कहा गया है कि जो लोग पहले से दो या अधिक वाहन रखते हैं, वे अगली बार केवल इलेक्ट्रिक कार-Electric Car ही खरीद सकेंगे। इससे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हिस्सेदारी बढ़ेगी और पारंपरिक ईंधनों पर निर्भरता घटेगी। यह कदम धीरे-धीरे पूरे शहर को इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर ले जाने के लिए अहम साबित हो सकता है।

सरकारी और सार्वजनिक वाहनों की विद्युतीकरण योजना

नीति में यह भी प्रस्ताव है कि 31 दिसंबर 2027 तक सभी नगर निगम और सरकारी एजेंसियों के कचरा वाहनों को इलेक्ट्रिक में बदला जाएगा। साथ ही DTC और DIMTS दिल्ली के भीतर सिर्फ इलेक्ट्रिक बसें खरीदेंगी, जबकि इंटरस्टेट बसों के लिए BS-VI मानक की बसों को ही मंजूरी मिलेगी। यह योजना दिल्ली के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अधिक स्वच्छ और टिकाऊ बनाएगी।

प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में बड़ा बदलाव

दिल्ली सालों से वायु प्रदूषण-Air Pollution की गंभीर समस्या से जूझ रही है। वाहनों से निकलने वाला धुआं राजधानी की हवा को जहरीला बना रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी-Renewable Energy और इलेक्ट्रिक वाहनों के माध्यम से यह योजना एक स्थायी समाधान की ओर बढ़ने का प्रयास है, जिससे प्रदूषण को जड़ से समाप्त किया जा सके।

यह भी देखें: Video Editor Career: लाखों की कमाई वाला करियर! वीडियो एडिटर बनने का तरीका और स्कोप जानिए यहां

Author
Andrea Mathews
Hi, I'm the writer behind niftadmissions.in, sharing insights on personal finance, zodiac, world news, and more. I believe accurate information empowers better decisions. When I'm not writing, I'm exploring new trends and connecting with experts. Thanks for joining me on this journey!

Leave a Comment