फ्री बिजली की स्कीम यानी प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना-PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana की शुरुआत केंद्र सरकार ने देश के लाखों नागरिकों को राहत देने के उद्देश्य से की है। यह योजना देशभर के मध्यम और निम्न आयवर्ग के परिवारों को सोलर एनर्जी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है और उनके बिजली बिल को कम या शून्य करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
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रिन्यूएबल एनर्जी को मिलेगा बढ़ावा
यह स्कीम सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन के माध्यम से रिन्यूएबल एनर्जी-Renewable Energy को जनजीवन से जोड़ने का प्रयास है। केंद्र सरकार इस योजना के तहत घरों की छतों पर सोलर पैनल लगवाने के लिए भारी सब्सिडी दे रही है। इससे लोग न सिर्फ 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ उठा पाएंगे, बल्कि अतिरिक्त बिजली को ग्रिड में बेचकर आमदनी भी अर्जित कर सकेंगे।
बिजली बिल में सीधी सब्सिडी का मॉडल अपनाया जाएगा
सरकार सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर करने के बजाय अब बिजली बिल में सीधे सब्सिडी-Subsidy in Electricity Bill समायोजित करेगी। इससे लोगों को न तो बैंकिंग झंझटों से गुजरना होगा और न ही सब्सिडी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा। सब्सिडी की राशि राज्य के DISCOM के जरिए सीधे बिल में एडजस्ट की जाएगी।
कितनी सब्सिडी और कैसे मिलेगा लाभ
इस योजना में सोलर पैनल की क्षमता के अनुसार अलग-अलग प्रतिशत में सब्सिडी दी जा रही है। उदाहरण के तौर पर 2 किलोवाट तक के सोलर पैनल पर 60% और 2 से 3 किलोवाट तक के पैनल पर 40% की सब्सिडी मिल रही है। इसका अर्थ है कि एक औसत घर में 3 किलोवाट के सोलर पैनल पर सरकार ₹78,000 तक की सहायता राशि दे सकती है।
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फ्री बिजली के साथ अतिरिक्त आमदनी का विकल्प
यदि उपभोक्ता द्वारा उत्पन्न की गई सोलर ऊर्जा, उनके मासिक खपत से अधिक होती है तो वे इसे बिजली ग्रिड में बेच सकते हैं। इस व्यवस्था को नेट मीटरिंग-Net Metering कहा जाता है, जिससे लोग न केवल अपने खर्च बचा सकते हैं बल्कि अतिरिक्त आमदनी का जरिया भी बना सकते हैं।
आवेदन प्रक्रिया सरल और ऑनलाइन
इस योजना का लाभ उठाने के लिए नागरिकों को pmsuryaghar.gov.in पर पंजीकरण करना होगा। वेबसाइट पर राज्य, बिजली वितरण कंपनी, उपभोक्ता संख्या और मोबाइल नंबर के साथ लॉगिन करके रूफटॉप सोलर के लिए आवेदन करना होगा। इसके बाद DISCOM से अनुमति प्राप्त कर, पैनल लगवाकर और निरीक्षण करवा कर सब्सिडी का लाभ लिया जा सकता है।
राज्य सरकारों की भागीदारी और विशेष प्रावधान
राजस्थान जैसे कई राज्य इस योजना को आगे बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। यहां के निवासियों को 150 यूनिट तक फ्री बिजली का अतिरिक्त लाभ भी दिया जा रहा है, जिससे यह स्कीम और अधिक आकर्षक हो गई है। इससे राज्य स्तर पर सोलर एनर्जी की पहुंच भी तेजी से बढ़ रही है।
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